जन्मभुमि खबर,
पोखरा ।
पाेखरास्थित फेवाताल अतिक्रमण गरेर व्यक्तिका नाममा कायम भएकाे २५ सय राेपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरिएकाे छ। संघ सरकारले गत कात्तिकमा गठन गरेकाे कास्कीका पूर्वजिविस सभापति पुण्य पौडेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति अध्ययन समितिले तालको आकार ५.७२६ वर्ग किलोमिटर अर्थात् ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना १ पैसा कायम गर्न भनेकाे छ । याे भनेकाे २०३८ को फेवातालको आकार कायम गरिएकाे हाे ।
प्रतिवेदन अनुसार लालपुर्जाभित्रको २५ सय रोपनी जमिन दूषित पाइएको छ । तालले चर्चेको २५ सय रोपनीको लालपुर्जा खारेज गर्न वा अर्को निर्णयका लागि सिफारिस गरिएको पौडेलले बताएका छन् । ‘धेरै दसी प्रमाण जुटाउँदा व्यक्तिले आफ्नो नाममा गरेका तालको जमिन कुनै पनि अवस्थामा निजी देखिँदैन । संक्रमणको समय छोपेर उनीहरुले दर्ता गरेको पाइएको छ,’ उनले भने , ‘कि सरकारले अर्को निर्णय गर्नुप-यो नत्र त्यो जग्गाको निजी लालपुर्जा खारेज गर्नुपर्छ । ती जमिन दुषित होइन भन्न सकिएन ।’
समितिका अनुसार तालभन्दा बाहिर थप ४५ रोपनी जग्गा निस्किएको छ । समितिले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ भने संघ सरकारलाई बुझाउन काठमाडौं पुगेकाे छ । समितिमा पोखराका मेयर, नापी, मालपोत, सिँचाइ, वन कार्यालय लगायतका प्रतिनिधि सदस्य छन् । अब तालको मापदण्ड तोक्ने जिम्मा पोखरा महानगरको छ । मापदण्ड विपरित बनेका संरचना हटाउने काम प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
२०६९ मा विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिले तालको १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको प्रमाण निकालेको थियो । समितिले ९ सय ५० जना व्यत्तिको लालपूर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । ६ वर्षअघि फेवासहित कास्कीका ९ ताललाई रामसार सूचीमा सूचीकृत गरिएको छ । तर, संरक्षणका लागि विशेष काम भएको छैन ।
सर्वोच्च अदालतले २०७५ मा फेवाताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । त्यतिमात्रै होइन, तालको सीमा तोक्न र दूषित रुपमा दर्ता भएका जग्गा खारेजी तथा तालको संरक्षणका लागि गुरुयोजना बनाउने जिम्मा पनि तीनै सरकारको काँधमा छ ।
फेलातालमा २०१८ मा पहिलो पटक बाँध बाँधिएको थियो । तत्कालीन समयमा सिँचाइ विभागले तालको उचाईँ ७९४.४ मिटर निर्धारण गरेको छ । स्थानीयले तत्कालीन राजालाई निवेदन दिएपछि एक मिटर घटाएर ७९३.४ मिटर कायम गरिएको थियो । २०३१ सालमा बाँध फुटेपछि तालले चर्चेको जमिन व्यक्तिले पहुँचका भरमा आफ्नो नाममा दर्ता गरेको पौडेलले बताएका छन् ।
२०३१ देखि २०५५ सम्म पनि विभिन्न व्यक्तिको सिफारिसका आधारमा जग्गा दर्ता भएको देखिएको छ । ‘२०३१ सम्म पानीले भरियो । बाँध भत्किएपछि २०३२ देखि नापी गयो, सबैले लालपुर्जा लिए । ३८ सालमा अर्को बाँध बनेपछि पानीले डुवायो,’ उनले भनेका छन् , ‘त्यसपछि लालपुर्जावालाले मुआब्जा मागे । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशकको संयोजकत्वमा मालपोत, नापी र अन्चाधिसको प्रतिनिधिको समितिले अध्ययन गरेर लालपुर्जा खारेज गर्न सुझाव दियो । तीनजना मन्त्रीले लालपुर्जा खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन् ।’
तत्कालीन जलस्राेतमन्त्री पशुपति शमसेर जबरा, डिपी अधिकारी र यादवप्रसाद पन्तले लालपुर्जा खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म खारेज नभएको पाइएको हो ।
२०४६ मा पूर्णबहादुर गुरुङसहितका १ सय ८२ जग्गाधनीले हकभोगका लागि निवेदन दिनु भएकाे थियाे । मन्त्रालयले पुनः खारेज गर्ने, सीमाना छुट्याउने र राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिदियो । त्यो जानकारी गराउन मालपोतलाई मन्त्रालयले पत्र लेखेको भेटिएको छ ।
तर, मालपोतले ती निर्देशन लुकाएको समितिको आरोप छ । ‘मालपोतलाई कार्यान्वयन गर भनेको छ । तर उसले कार्यान्वयन गरेको देखिएन । ४६ सालको पुसमा पूर्णबहादुरसहित जग्गाधनीलाई मालपोत खारेज भएको जानकारी गराएको छ । बहुदल आएपछि हरायो, सबै । मालपोत, नापी लगायत कार्यालयले अनदेखा गरेको रहेछ । हामीले प्रमाणसहित पेस गरेका छौं,’ उनले भनेका छन् । फैसला अनुसार समयमा काम नगरेको आरोपमा तीनवटै सरकारले अदालतको मानहानी मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
