सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेको छ। अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले निवेदकको मागबमाेजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते राति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्।
७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तीका लागि आह्वान गरेपनि दाबी नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्ती गरिएको थिएन। शेरबहादुर देउवा १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए।
तर केपी ओलीले जसपाको महन्त ठाकुर र आफ्नो हस्ताक्षरसहित १५३ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै दाबी गरेपछि दुवै दाबी खारेज गरिएको थियो।
विघटनको डेढ महिनापछि सर्वोच्चले फैसला गरेको हो। पहिलो संसद विघटन हुँदा ६७ दिनपछि फैसला आएको थियो। त्यतिबेला विघटन गैरसंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो।
