जन्मभुमी को आबाज || आबाज बिहिनकाे आबाज

नेपाल–भारत परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक माघ पहिलो साता

काठमाडौँ — नेपाल र भारतबीच परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको छैटौं बैठक माघ पहिलो साता हुने तय भएको छ । उच्च कुटनीतिक स्रोतका अनुसार उक्त बैठक नयाँ दिल्लीमा माघ १ र २ गते हुनेछ ।

त्यसका लागि कामचलाउ सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली दिल्ली जाने छन् । ‘थप केहि घटना नभए, तोकिएकै मितिमा बैठक हुने लगभग पक्का छ,’ कुटनीतिक स्रोतले भन्यो । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा उथलपुथल भएपछि परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमणमा अन्योल देखिएको थियो ।

नेपालको प्रस्ताव अनुसार नयाँ दिल्लीले पनि माघको पहिलो साता परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक गर्न तयार भएको हो । यसअघि मंसिर र त्यसपछि पुसमा उक्त बैठक गर्ने भनिए पनि दुवै पक्षबीच एउटै मितिलाई लिएर सहमति नहुँदा पनि बैठक बस्न नसकेको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले पुरानो बैठकहरुलाई टेकेर नयाँ बैठकहरुका लागि तयारी गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको नियमित काम नै भएको बताइन् । दुवै मुलुकको राजनीतिक तहमा उक्त संयन्त्र बनाउने सहमति भएपछि पहिलो पटक २०४४ सालमा नेपाल–भारत परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक बसेको थियो । उक्त आयोग दुई मुलुकबीचका समस्याहरुलाई समाधान गर्न र सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउनका लागि अघि बढाइएको हो ।

भारतका विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगलाले मंसिर (११ र १२ गते) मा नेपाल भ्रमणको क्रममा संयुक्त आयोग बैठकको लागि निम्तो दिएका थिए ।

नेपाल-भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको पाँचौ बैंठक २०५६ को भदौमा काठमाडौंमा बसेको थियो । त्यस गरि तेस्रो बैठक २०७१ को असारमा काठमाडौंमा,चौथो बैठक २०७३ को असोजमा नयाँ दिल्लीमा र दोस्रो बैठक २०४८ साल मंसिरमा नयाँ दिल्लीमा बसेको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार पाँचौ संयुक्त बैठकमा दुई मुलुक बीचको नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन र नेपाल–भारत बीचको सन् १९५० मा भएको सन्धीको बारेमा छलफल भएको थियो ।

यस पटक संयुक्त आयोगको मुख्य एजेन्डा नेपालले यसवर्ष जारी गरेको नयाँ चुच्चे नक्सा रहेको छ । नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नयाँ नक्सा गरी गरे पनि त्यहाँको भू-भागमा भारतीयहरु नै रहेका छन् । भारतसँग भू-भाग फिर्ता ल्याउने विषय बैठकको मुख्य एजेन्डा हुने एक अधिकारीले बताए ।